प्रोटेक्शन एक्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर सूबे के वकीलों ने आज काम बंद कर प्रतिवाद दिवस मनाया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस आफ इंडिया और चीफ जस्टिस आफ मप्र को ज्ञापन सौंपा है। 14 अप्रैल तक वकील अपने कार्यों से विरत रहेंगे।
सोमवार सुबह से भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में वकील नदारद रहे। करीब एक दर्जन वकीलों ने मुंडन भी कराया। जबलपुर में स्टेट बार कौंसिल के कार्यालय में स्टेट बार कौंसिल के सदस्यों व हरेक जिले के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। यहां से आगे की गतिविधियां तय होंगी। मप्र हाईकोर्ट में जजों के 53 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से दस पद केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए है, इस तरह से कुल 63 पद स्वीकृत है। वर्तमान में 33 रिक्त पदों पर जजों की नियुक्ति होना है। उनके अभाव में हाईकोर्ट में लंबे समय से केस लंबित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2012 में सीएम हाउस पर वकील पंचायत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन आदेश जारी नहीं हो सका है।
